समाचार शगुन हल्द्वानी उत्तराखंड
हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण के लिए मंगलपड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक 101 दुकानों का अतिक्रमण हटाने का अभियान मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन होने की वजह से फिलहाल रुका हुआ था। आज मंगलवार को खंडपीठ से इससे संबंधित याचिका निस्तारित होने के बाद प्रशासन ने यह अतिक्रमण हटाने की योजना बनाना शुरू कर दिया है। प्रशासन के अनुसार सड़क चौड़ीकरण के मद्देनजर सरकारी संपत्ति से पहले ही अतिक्रमण हटाया जा चुका है। अब जल्द ही मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज तक निजी संपत्ति का अतिक्रमण हटाया जाएगा। इस मामले में हाईकोर्ट की ओर से प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रभावित हो रहे 101 दुकानदारों के मामलों को सुनने के निर्देश दिए गए थे। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद डीएम ने एडीएम शिवचरण द्विवेदी की अध्यक्षता में नगर आयुक्त विशाल मिश्रा, सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी, एसडीएम परितोष वर्मा एवं लोनिवि के अधिशासी अभियंता अशोक चौधरी की सदस्यता में कमेटी गठित की थी। इस कमेटी ने सभी 101 दुकानदारों को नोटिस जारी कर उनके पक्ष की सुनवाई की। इस दौरान 101 में से 82 लोगों ने कमेटी की समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत किए। जिसमें से सिर्फ नौ लोगों के ही दस्तावेज सही पाए गए। कमेटी ने तय किया कि 101 में से सिर्फ 9 लोगों को ही अतिक्रमण हटाने के दौरान श मानकों के तहत प्रतिकर का लाभ दिया जाएगा। कमेटी ने अपनी यह रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत की। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने मंगलवार को संबंधित याचिका को निस्तारित कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि प्रशासन की कार्रवाई के दौरान किसी का हित प्रभावित हो रहा है तो वह संबंधित न्यायालय अथवा फोरम में अपना पक्ष रख सकते हैं। इधर प्रशासन जल्द ही मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करेगा। इस दौरान सड़क के केंद्र बिंदु से दोनों ओर 12-12 मीटर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा।
