मानदेय जैसी मांगों के लिए भोजनमाताओं ने की दो दिनी प्रदेश व्यापी हड़ताल

समाचार शगुन हल्द्वानी उत्तराखंड 

प्रगतिशील भोजनमाता संगठन, उत्तराखण्ड के आह्वान पर हल्द्वानी में भोजनमाताओं की 17-18 नवम्बर की प्रदेशव्यापी दो दिवसीय हड़ताल आज बुधवार को दूसरे दिन भी जारी है। हड़ताल के तहत आज उन्होंने हल्द्वानी में उपजिलाधिकारी (एसडीएम) कोर्ट तक रैली निकाली और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा।‌ संगठन का कहना है कि भोजनमाताएं वर्षों से विद्यालयों में बच्चों के लिए भोजन बनाने की जिम्मेदारी निभा रही हैं, लेकिन उन्हें मात्र लगभग 3,000 मानदेय दिया जा रहा है। भोजन बनाने के अलावा उनसे सफाई, बागवानी, चौकीदारी, परीक्षा, प्रशिक्षण और चुनाव ड्यूटी जैसे अतिरिक्त कार्य भी कराए जाते हैं, लेकिन इनका अलग पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। वर्षों की सेवा के बावजूद उन्हें रोजगार की सुरक्षा और सम्मानजनक श्रमिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। संगठन ने सरकार से मानदेय बढ़ाने, घोषित ₹5,000 का नियमित भुगतान, न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार की गारंटी, अतिरिक्त कार्य का अलग पारिश्रमिक तथा नियमित अवकाश की व्यवस्था लागू करने की माँग की है। संगठन ने कहा कि वह भोजनमाताएं अब अपने श्रम के शोषण और सरकारी उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं करेंगी। जब तक उनकी जायज मांगों का समाधान नहीं होता, संघर्ष जारी रहेगा।

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मज़दूर नेताओं पर गुंडा एक्ट और उन्हें जिला बदर किये जाने का विरोध करो!*

हरिद्वार जिला प्रशासन द्वारा फर्जी मुक़दमें कायम कर इंकलाबी मज़दूर केंद्र के उपाध्यक्ष पंकज बवाडी, केंद्रीय परिषद सदस्य जय प्रकाश एवं पीपल्स यूथ फ्रंट ललित कुमार पर गुंडा एक्ट लगाकर उन्हें जिला बदर कर दिया गया है। ये मज़दूर नेता मज़दूरों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोत्तरी, ओवरटाइम के कानूनन दोगुने भुगतान एवं 8 घंटे कार्यदिवस की मांग के साथ आंदोलन करते हैं। ये मोदी सरकार द्वारा लाये घोर मज़दूर विरोधी 4 नये लेबर कोड रद्द करने की भी मांग करते हैं। इसके अलावा ये अंकिता भंडारी को न्याय दिये जाने और वीआईपी दुष्यंत कुमार गौतम को सिक्किम का राज्यपाल बनाये जाने का भी विरोध कर रहे हैं, इसलिए ये सिडकुल के पूंजीपतियों और धामी सरकार की आंख में चुभ रहे हैं। हम उत्तराखंड की भोजनमातायें सिडकुल के पूंजीपतियों के इशारे पर की गई इस कार्यवाही की कड़ी भर्त्सना करती हैं और मांग करती हैं कि मज़दूरों को उनके नेतृत्व से वंचित करने के उद्देश्य से की गई गुंडा एक्ट और जिला बदर की कार्यवाही को तत्काल रद्द किया जाये। मज़दूर आंदोलन पर हमले करने बंद किये जायें। साथ ही, हम यह भी मांग करती हैं कि सिडकुल के उद्योगों में श्रम कानूनों की परिपालना सुनिश्चित की जाये और श्रम कानूनों के उल्लंघन के दोषी पूंजीपतियों और श्रम विभाग के अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही की जाये।

 

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