समाचार शगुन उत्तराखंड
राजकीय तदर्थ विनियमित (कार्यरत) शिक्षक एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल 1983 के शासनादेश की पेंशन निर्धारण एवं चयन प्रोन्नत संशोधन के संबंध में दिये गये आदेश को निरस्त कराने की मांग को लेकर देहरादून में अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा निदेशक से मिला और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में इस आदेश को उच्च न्यायालय इलाहाबाद के 1991 में दिये गये आदेश के क्रम एवं तत्कालीन उपसचिव एवं निदेशक के दिये गये निर्देश के क्रम में निरस्त करने की मांग की। उन्होंने वर्ष 2018 के बाद रिटायर शिक्षकों को पूर्ण ग्रेच्युटी एवं पेंशन भुगतान की भी मांग की। प्रतिनिधिमंडल में जिला मंत्री ऊधम सिंह नगर राजकुमुद पाठक, रिटायर प्रवक्ता ओमप्रकाश शुक्ला, ब्लॉक अध्यक्ष काशीपुर राकेश यादव, राजकीय शिक्षक संघ यूएसनगर के प्रवक्ता भरत सिंह, डॉ.मोहन मिश्र, जगदीश सिंह रावत, जीपी थपलियाल आदि शामिल थे।
