समाचार शगुन हल्द्वानी उत्तराखंड
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात कर्मचारी के भाई पर फर्जी शपथ पत्र और दस्तावेजों से भीमताल की ग्रीन बेल्ट और एजुकेशन हब हेतु आरक्षित भूमि में अवैध निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। इस मामले में नगर पालिका भीमताल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के सरकारी धन की वसूली का नोटिस जारी किया है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात एक प्रभावशाली व्यक्ति के भाई जीवन आर्य निवासी थपलिया मेहरागांव भीमताल ने फर्जी शपथ पत्र और 1000 प्रतिमाह की आय दर्शाकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले लिया।
आरोप है कि नगर पालिका भीमताल की मिलीभगत से ग्रीन बेल्ट और एजुकेशन हब हेतु आरक्षित भूमि में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाकर दो मंजिले आवासीय भवन का निर्माण भी कर लिया। इधर इस भ्रष्टाचार की शिकायत जिलाधिकारी नैनीताल के पास पहुंची तो नगर पालिका भीमताल ने जीवन आर्य को सरकारी धन की वसूली करने का नोटिस जारी कर दिया। साथ ही जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल ने अवैध निर्माण का चालान कर दिया है। इधर विद्युत विभाग भीमताल के जेई /अभियंता तथा विद्युत ठेकेदार ने इस अवैध निर्माण को सही दर्शाने के लिए 05 विद्युत पोल लगाकर इस अवैध निर्माण में विद्युत लाइन डालने की कार्रवाई भी कर दी। इस मामले में सवाल यह उठता है कि जब भीमताल के बोहरागांव क्षेत्र में अवैध निर्माण पूरी तरह से ही प्रतिबंधित है तो आखिर अवैध निर्माण करने वालों को नगर पालिका भीमताल व विद्युत विभाग और जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण आखिर क्यों संरक्षण दे रहा है। यह मामला भीमताल क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। भीमताल में अवैध निर्माण करने वाले प्रभावशाली लोग ग्रीन बेल्ट और एजुकेशन हब हेतु आरक्षित भूमि में अवैध रूप से निर्माण करके सरकारी सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पात्रों को नहीं मिल पा रहा है। इधर आज सोमवार को भीमताल के लोगों ने उत्तराखंड मुख्यमंत्री पोर्टल में शिकायत दर्ज कराई है कि इस मामले मामले अब दोषी के खिलाफ न तो धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है और न ही धनराशि की वसूली की गई है। नगरपालिका भीमताल की ओर से जारी किए गए नोटिस के ऐवज में अब तक मात्र 20 हजार रूपये की वसूली कर मामले को दबाया जा रहा है। उन्होंने भीमताल पालिका के दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है।
