धामी सरकार के दो साल पूरे होने पर कैबिनेट मंत्री बहुगुणा ने गिनाईं उपलब्धियां

समाचार शगुन, उत्तराखंड 

धामी सरकार ने खींची विकास की लम्बी लकीरः बहुगुणा

= दो साल के कार्यकाल में उत्तराखण्ड ने बनाये विकास के कीर्तिमान

रूद्रपुर। उत्तराखण्ड सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शनिवार को धामी सरकार के दो साल पूरे होने पर भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि धामी सरकार ने न सिर्फ विकास के कीर्तिमान बनाये हैं बल्कि देश में एक अलग पहचान भी बनायी है। सरकार के सामने कई चुनौतियां थी इन चुनौतियों का सामना करते हुए आज उत्तराखण्ड एक आदर्श राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धामी सरकार के कई फैसले आज देश के लिए नजीर बन चुके हैं। समान नागरिक संहिता ने उत्तराखण्ड को देश में अलग पहचान दी है। इस विधेयक के लागू होने से सभी को समान अधिकार मिलेंगे। नकल विरोधी कानून धामी सरकार का एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है। उत्तराखण्ड में धर्मांतरण को रोकने के लिए धामी सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया है। जिसके चलते अब प्रदेश में जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने या करने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। महिला सशक्तिकरण के वायदे को निभाते हुए प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सरकारी नौकरी में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया है। इससे महिला सशक्तिकरण को और अधिक बल मिलेगा।2025 तक स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 1ं25 लाख महिलाओं को अजीविका मिशन के तहत लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य के आंदेालनकारियों का सम्मान करते हुए आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। ऊधमसिंह नगर जिले में एम्स ऋषिकेश का सैटेलाईट सेंटर का कार्य गतिमान है। राज्य सरकार पिछले 3 महीने में ही 20फीसदी करार को धरातल पर उताकर अब तक 71 हजार करोड़ की परियोजनाओं की र्गाउंडिंग की जा चुकी है। यही नहीं उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों को बड़े स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से ‘’एक जनपद दो उत्पाद योजना’’ की शुरुआत की गई। इस योजना के जरिए प्रत्येक जिले में स्थानीय उत्पादों को व्यावसायिक रूप से बढ़ावा मिल रहा है।
उत्तराखंड में नई खेल नीति को लागू कर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस नीति के तहत ओलंपिक खेल में पदक लाने वाले खिलाड़ियों को ग्रुप-ठ पद (ग्रेड पे-5400) पर और ओलंपिक खेल में प्रतिभाग करने वाले एवं विश्व चैंपियनशिप, विश्वकप, एशियन खेल एवं राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेता खिलाड़ी को सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति दी जा रही है। इसके साथ 8 से 14 साल तक के खिलाड़ियों को शारीरिक टेस्ट और दक्षता के आधार पर हर महीने 1500 रुपये एवं 14 से 23 साल तक के 2600 मेधावी खिलाड़ियों को 2000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जा रही है।
पलायन रोकने और युवाओं को रोजगार देने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी के ढ़ाई साल के कार्यकाल में रिकार्ड 7644 युवाओं को पुलिस, दूर संचार, रैंकर्स, आबकारी विभाग, पशुपालन, रेशम, शहरी विकास, वन विभाग, परिवहन विभाग, परिवहन निगम, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग में एलटी, पेयजल निगम, विभिन्न विभागों में सहायक लेखाकार, अनुदेशक, सचिवालय रक्षक, मत्स्य विभाग में रोजगार दिया गया है। कैबिनेट मंत्री बहुगुणा ने कहा कि
भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिये भ्रष्टाचार मुक्त एप 1064 लांच किया है, जिस पर आने वाली शिकायत सीधा विजिलेंस विभाग को मिलती है। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो शिकायत की गई, उसके स्टेटस के बारे में अपडेट शिकायतकर्ता को मिले। मानसखंड कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर, हरिद्वार-ऋषिकेश कॉरिडोर केदारखंड के साथ-साथ मानसखंड कॉरिडोर के तहत कुमांऊ क्षेत्र के मंदिरों का भी विकास कर रहे हैं।
अन्नदाता को समृद्ध बनाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से प्रदेश में गेंहू खरीद पर किसानों को 20 रूपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है। इसके साथ ही गन्ना के मू्ल्य में 20 रूपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए नहर के पानी को किसानों के लिए टैक्स फ्री कर दिया हैं ।
उत्तराखंड में पांचवें धाम के रूप में देहरादून में शहीद सैनिकों को समर्पित सैन्यधाम की स्थापना की जा रही है। सैन्यधाम के निर्माण के लिए प्रदेश के 1734 शहीद सैनिकों के आंगन की मिट्टी लाई गई है। राज्य सरकार द्वारा शहीद सैनिकों के परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित किया जा रहा है।
उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों को अंतर्रास्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने के लिए अम्ब्रेला ब्राण्ड ‘’हाउस ऑफ हिमालयाज’’ की शुरूआत की गई है। इसके अलावा प्रदेश में उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। नई फिल्म नीति के बाद उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग का क्रेज बढ़ेगा। इस नीति में क्षेत्रीय फिल्मों की शूटिंग पर दो करोड़ तक की सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय रूद्रपुर में वेंडिंग जोन का निर्माण भी धामी सरकार की बड़ी देन है। विपक्ष मुद्दा विहीन है, चुनाव से पहले ही उनके हौंसले इतने पस्त हो चुके हैं कि उन्हें ढूंढने से भी प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं। बहुगुणा ने कहा कि प्रदेश की पांचों सीटों पर इस बार कांग्रेस प्रत्याशियों की जमानतें जब्त होंगी।
इस अवसर पर जिलाध्यक्ष कमल जिंदल, विधायक शिव अरोरा, लोकसभा संयोजक विवेक सक्सेना, निवर्तमान मेयर रामपाल सिंह, दर्जामंत्री उत्तम दत्ता, लोकसभा मीडिया प्रभारी ललित मिगलानी, अमित नारंग, मयंक कक्कड़ आदि मौजूद थे।

 

 

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