उत्तराखंड पुलिस एक साल से बरामद नहीं कर पाई महिला की लाश, अल्पसंख्यक आयोग की जनसुनवाई में उठा मामला, 55 शिकायतों में से 43 का किया निस्तारण, देखें वीडियो

समाचार शगुन हल्द्वानी उत्तराखंड

उत्तराखंड पुलिस एक साल से महिला की लाश बरामद नहीं कर पाई है। यह मामला उत्तरकाशी पुलिस से देहरादून स्थानांतरित किया गया है। उसके पति ने ही उसे गायब किया है। इस मामले में आयोग ने मुकदमा दर्ज कराया है। इसके बावजूद पुलिस महिला की लाश बरामद नहीं कर पाई तो पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा जाएगा। यह बात उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। सर्किट हाउस काठगोदाम में आज गुरुवार 20 जून को अल्पसंख्यक आयोग को प्राप्त 55 शिकायतों में से 43 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। उन्होंने कहा कि आम जनमानस का उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा, जांच में उत्पीड़न की बात सामने आने पर सम्बन्धित महकमे के अधिकारी के खिलाफ आयोग द्वारा कठोर कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।जनसुनवाई में भूमि विवाद, मुआवजा, पुलिस उत्पीड़न आदि की समस्याओं का निस्तारण मौके पर ही दोनो पक्षों को तलब कर किया गया। जनसुनवाई में अनुपस्थित एवं जांच में सहयोग नहीं करने पर अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

सर्किट हाउस काठगोदाम में उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग मजहर नईम नवाब की अध्यक्षता में जनसुनवाई में सना परवीन निवासी नियाजगंज अल्मोडा ने बीए परीक्षा में बैक आने पर परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त अंकतालिका को दो वर्ष तक कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई। सना परवीन ने आयोग में शिकायत के पश्चात आयोग द्वारा विवि कुलसचिव को सर्किट हाउस में तलब कर अंकतालिका दिलाई। उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने कुलसचिव को सचेत किया कि इस प्रकार की घटना दोबारा हो होने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी। जनसुनवाई में शराफत हुसैन आजादनगर हल्द्वानी के पुत्र की करंट लगने से मृत्यु हो गई थी। शराफत हुसैन ने मुआवजा हेतु आयोग को मुआवजा हेतु सूचित किया। जिस पर आयोग के द्वारा 4 लाख की धनराशि विद्युत विभाग के द्वारा शराफत हुसैन को दिलाई। जिस पर शराफत हुसैन ने आयोग का आभार व्यक्त किया। जनसुनवाई में इकबाल लारी निवासी महुआखेडागंज ऊधमसिंहनगर नगर विद्युत विभाग द्वारा बिजली सम्बन्धी बिल व चोरी दिखाकर उत्पीडन किये जाने का था। विद्युत विभाग द्वारा पहले आरसी काटी गई तथा आंकलन 25 दिनों के बाद किया गया। उपाध्यक्ष ने दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरान्त सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ उत्पीड़न का केस दर्ज करने के निर्देश दिये और इकबाल लारी की समस्या का समाधान शीघ्र करने को कहा। उपाध्यक्ष नवाब ने कहा कि सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न योजना चलाई जा रही है। इन योजनाओं का लाभ समाज के अन्तिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि कुछ एनजीओ द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण लोगों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि जो एनजीओ जांच के पश्चात भ्रष्टाचार में लिप्त पाये जाते हैं उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही की जायेगी। इकबाल अहमद निवासी गदरपुर ने बताया कि पुलिस द्वारा उत्पीडन का केस दर्ज नही किया गया। आयोग द्वारा संज्ञान लेने के उपरान्त केस दर्ज किया गया। उपाध्यक्ष नवाब ने कहा कि पुलिस महकमे की लापरवाही कतई बर्दाश्त नही की जायेगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस प्रकार की शिकायत मिलने पर शासन स्तर से वार्ता कर सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।जनसुनवाई में सचिव अल्पसंख्यक आयोग जेएस रावत, शमा परवीन के साथ ही अपर जिलाधिकारी शिवचरण द्विवेदी व विभिन्न महकमे के अधिकारी एवं शिकायतकर्ता उपस्थित थे।

 

 

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