समाचार शगुन, हल्द्वानी उत्तराखंड
कुमाऊं कमिश्नर के जनसुनवाई कार्यक्रम में जमरानी बांध डूब क्षेत्र के दर्जनों लोगों ने आपत्तियां सौंपी। उन्होंने बताया कि उनकी भूमि ए श्रेणी में आती है तथा बी व सी श्रेणी में दर्शाया गया है। साथ ही कुछ लोगों ने बताया कि उनका भाई ए श्रेणी में है जबकि उसी स्थान पर उनकी भी भूमि डूब क्षेत्र में है लेकिन बी श्रेणी में है। इस दौरान कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने जमरानी बांध क्षेत्र के लोगोें की समस्याएं सुनीं और प्रशासन तथा जमरानी बांध परियोजना के अधिकारियों से वार्ता कर समस्याओं के निराकरण का भरोसा दिलाया। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की अध्यक्षता में शनिवार को कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में जनसुनवाई के दौरान भूमि विवाद, विद्युत, पेंशन, अतिक्रमण, घरेलू समस्याओं के साथ ही अधिकांश शिकायतें भूमि विवाद की आई। भूमि विवाद के मामलों में आयुक्त द्वारा क्रेता एवं विक्रेता दोनो पक्षों को बुलाकर समस्याओं का मौके पर समाधान किया। जनसुनवाई में कुछ मामले अवैध कालोनियां बनाकर प्लाटिंग करने जैसे मामले सामने आए। कुमाऊं आयुक्त ने कहा कि बिना नक्शा पास कराये अवैध प्लाटिंग की जाती है तो सख्त कार्यवाही की जायेगी। जनसुनवाई में बाहरी लोगों के बिना सत्यापन के फेरी, रेहड़ी लगाने का मामला भी उठा। इस पर उन्होंने पुलिस महकमे के अधिकारियों को निर्देश दिये कि बाहरी लोगों का सत्यापन नियमित किया जाए जिससे शहर में होने वाली घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। इस दौरान इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा ठगी के मामले भी सामने आये। इस पर आयुक्त रावत ने दोनो पक्षों को अगली जनसुनवाई में तलब किया। इस दौरान कमिश्नर रावत ने एक मामले में ठेकेदार को मौके पर तलब कर कर्मचारी का तीन महीने का बकाया वेतन दिलवाया।
