समाचार शगुन हल्द्वानी उत्तराखंड
आज 16 अगस्त को प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड उपनल संविदा कर्मचारी संघ की प्रदेश कार्यकारणी की गूगल मीट के माध्यम से बैठक हुई। जिसमें मुख्यत सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय एवं मेडिकल कालेज, हल्द्वानी में उपनल के माध्यम से कार्यरत 659 कार्मिकों का विगत 5 माहों से वेतन आहरित न होने के संबंध में बैठक की गई। जिसमें सभी पदाधिकारियों द्वारा निर्णय लिया गया कि यदि 15 दिन के भीतर इन उपनल कर्मचारियों का वेतन नही आहरित किया गया तो संघ दिनांक: 01.09.2025 से आंदोलन पर चला जाएगा। क्योंकि कर्मचारियों व उनके परिवारजनों को अत्यधिक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश उपाध्यक्ष पूरन चन्द्र भट्ट ने कहा कि सुशीला मेडिकल कालेज के कर्मचारियों ने 5 माह से वेतन आहरित न होने के संबंध में मेडिकल कालेज के उच्चाधिकारियों से बार-बार अनुरोध किया जाता रहा है जिस पर कालेज के उच्चाधिकारियों द्वारा पद सृजित न होने का कारण बताया जा रहा है। जबकि उक्त कर्मचारी विगत 15-20 वर्षों से लगातार अति न्यून वेतन में सेवायें देते आ रहे हैं और कोविड-19 जैसे महामारी में भी इनके द्वारा पूर्ण मनोयोग से अपनी सेवायें दी गयी है। निरन्तर 15-20 वर्ष कार्य करने के बाद भी कर्मचारियों के पदों का सृजन न होने से कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के सामने वेतन न मिलने से आर्थिक संकट पैदा कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाना र्दुभाग्यपूर्ण तो है ही साथ ही श्रम कानूनों के उल्लंघन के साथ-साथ मानवाधिकारों का हनन है। जिस कारण कर्मचारियों व उनके परिवारजनों की मनोदशा पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अति न्यून वेतन भोगी कर्मचारियों को विगत 5 माहों से वेतन न दिए जाने से उनके सामने अपने परिवार का भरण पोषण का संकट पैदा हो गया है। कर्मचारी अपने बच्चों की स्कूल फीस से लेकर विद्युत बिल, पानी का बिल इत्यादि जमा करने में असमर्थ है जिस कारण उक्त सभी बिलों पर लेट चार्ज लग चुके है कई कर्मचारियों के बच्चों को तो स्कूल से नाम काटे जाने का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। जिस कारण कर्मचारियों के बच्चों पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे समस्त उपनल कर्मचारी आक्रोशित है। आंदोलन पर जाने को मजबूर है ऐसे में आम जन मानस के स्वास्थ्य सम्बन्धी बातों को देखते हुए अगर ऐसी स्थिति में कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन/हड़ताल पर जाने पर मजबूर होते है तो इससे उपचार लेने वाले व्यक्ति एवं उनके तीमारदारों को कठिनाईयों का सामना करना पडेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। प्रदेश महामंत्री प्रमोद गुसाईं ने कहा कि वर्ष 2018 में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा जनहित याचिका 116/2018 में स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि उपनल कर्मचारियों को चरण बद्ध तरीके से नियमित किया जाय तथा उनको समान कार्य का समान वेतन दिया जाय। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री द्वारा भी उपनल कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा की जा चुकी है। ऐसे में कर्मचारियों को वेतन न दिया जाना र्दुभाग्यपूर्ण है। बैठक में रमेश शर्मा, नितिन कुमार, मनोज जोशी, गणेश गोस्वामी, तेजा बिष्ट, पूरन भट्ट, मनोज गड़कोटी, अचल वर्मा, त्रिभुवन बसेड़ा, कमल गाड़िया, सन्दीप कुमार, योगेश भाटिया, अनिल सिंह कोटियाल, नरेश थपलियाल, विनोद बिष्ट,छतर सिंह बिष्ट, आदि मौजूद रहे। बैठक के उपरांत प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा की अध्यक्षता में सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों द्वारा लालकुआं विधायक माननीय मोहन सिंह बिष्ट को ज्ञापन दिया ज्ञापन देने वालों में शंभू दत्त बुधानी, तेजा बिष्ट, डूंगर मटियाली, भुवन हर्बोला, पूरन पनेरू, मीना गुप्ता और अन्य सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों द्वारा विधायक बंशीधर भगत को ज्ञापन सौंपा गया।
