समाचार शगुन हल्द्वानी उत्तराखंड
हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के उपरांत जिला प्रशासन ने भारतीय रेलवे, नगर निगम, जिला विकास प्राधिकरण, ग्राम्य विकास विभाग एवं अन्य विभागों के साथ समन्वयन बैठक कर तैयारियां आरंभ कर दी है।जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कैंप कार्यालय हल्द्वानी में हुई बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के समयबद्ध अनुपालन पर जोर दिया। साथ ही रेलवे के अधिकारियों से प्रकरण से संबंधित जानकारी ली गयी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त होने के उपरांत सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर निर्धारित अवधि में, तत्समय सौंपी गयी जिम्मेदारियों को पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि न्यायालय एवं शासन से प्राप्त निर्देशों के शत-प्रतिशत अनुपालन में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। बैठक में सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण विजयनाथ शुक्ला, सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी, नगर आयुक्त निगम परितोष वर्मा, जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी गोस्वामी, तहसीलदार कुलदीप पाण्डे सहित डीआरएम रेलवे ( वी सी के द्वारा ) एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
