समाचार शगुन हल्द्वानी उत्तराखंड
हल्द्वानी में राज्य आंदोलनकारी मंच ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को स्वतंत्रता संग्रम सेनानियों की तरह मिलने वाली सुविधायें मुहैया कराने, मानदेय से वंचित आंदोलनकारियों को इसका लाभ दिलाने, लंबित चिह्नीकरण के मामले सुलझाने, 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए चिह्नित राज्य आंदोलनकारी के परिवार के सदस्यों को चिह्नित कर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए शासनादेश जारी करने जैसी मांगें उठाई गई हैं। बताया गया कि बुधवार को प्रदेश भर में आंदोलनकारियों ने सीएम को ज्ञापन भेजे हैं। राज्य आंदोलनकारी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बुधवार को छह सूत्रीय मांगपत्र लेकर एसडीएम कोर्ट परिसर पहुंचे। इस दौरान एसडीएम की अनुपस्थिति में राज्य आंदोलनकारी सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने पहुंचे लेकिन उन्होंने विकास प्राधिकरण की कोर्ट चलने का हवाल देते हुए ज्ञापन लेने में असमर्थता जताई। इस पर आंदोलनकारियों ने कार्यालय में ज्ञापन सौंपा और नारेबाजी की। इस बीच राज्य आंदोलनकारी हुकुम सिंह कुंवर ने बताया कि सिटी मजिस्ट्रेट के ज्ञापन न लेने से राज्य आंदोलनकारियों में नाराजगी है। यह आंदोलनकारियों का अपमान भी है। इस दौरान खडक़ सिंह बगड़वाल,भुवन चंद्र जोशी, केदार पलडिय़ा, जगमोहन चिलवाल, मोहन पाठक, चंद्र शेखर कापड़ी, प्रकाश चंद्र जोशी, बृज मोहन सिजवाली, पूरन सिंह मेहता, वीरेंद्र सिंह परिहार, देवीलाल शर्मा, अतहर हुसैन, कमल किशोर बधानी, केडी गुणवंत, भुवन चंद्र तिवारी आदि मौजूद थे।
