समाचार शगुन उत्तराखंड
उत्तराखंड के खिलाड़ियों को बसों में मुफ्त सफर की सौगात मिली है ।उत्तराखंड में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को रोडवेज बस में मुफ्त सफर की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में खिलाडियों, युवाओं और छात्रों को राहत देने वाले कई अहम फैसले किए गए। कुल 26 प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दी। कैबिनेट ने राज्य के एसटी-एसटी छात्रों को फ्री कोचिंग योजना के दायरे में लाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय किया गया। इसके तहत समाज कल्याण विभाग की निशुल्क कोचिंग योजना के लिए परिवार की सालाना आय की सीमा को दो लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये करने का प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। एससी-एसटी छात्रों को रोजगारपरक कोचिंग कराई जाएगी। ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिक से अधिक संख्या में एससी एसटी छात्रों का पास होने का प्रतिशत बढ़े।
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मुख्य प्रशिक्षक के 14 पद सृजित ः एक जिला एक खेल योजना को बढ़ाने को कैबिनेट ने मुख्य प्रशिक्षक के पद सृजित करने का निर्णय लिया। इसके तहत हर जिले में एक मुख्य प्रशिक्षक का पद सृजित होगा। साथ ही एक मुख्य प्रशिक्षक का पद निदेशालय स्तर पर भी सृजित होगा। मुख्य प्रशिक्षक के कुल 14 नए पद सृजित किए जाएंगे। 7400 करोड़ रुपये का होगा अनुपूरक बजट कैबिनेट ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। सूत्रों के अनुसार अनुपूरक बजट का आकार 7400 करोड़ रुपये के करीब है। इस वर्ष उपनल कर्मियों को समान कार्य समान वेतन, हाईस्कूल और इंटर के छात्रों को टैबलेट समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं। इनके बजट प्रावधान के लिए अनुपूरक बजट को लाया जा रहा है। आगामी 27 अक्तूबर से गैरसैंण में होने जो रहे विधानसभा के सत्र में इसे लाया जाएगा। धामी कैबिनेट ने इन प्रस्तावों को भी दी मंजूरी 1. विधवा, परित्यक्ता, निराश्रित महिलाओं के भरण पोषण अनुदान योजना का नाम अब मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना। 2. हरिद्वार में आरोग्यम विश्वविद्यालय और बीएमएस विश्वविद्यालय नाम से दो निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी। 3 उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड का गठन। 4 यूपी पुनर्गठन अधिनियम में जनजातियों की सूची में जन्नासारी शब्द को जौनसारी के रूप में संशोधन को केंद्र को जाएगा प्रस्ताव। 5 राज्य कर अधिकारी सेवा द्वितीय संसाधन नियमावली मंजूर। 6 समान नागरिक संहिता संशोधन नियमावली मंजूर। 7 लोनिवि को सड़क निर्माण में राहत, पहाड़ कटान और उसके बाद सुरक्षा कार्यों की अनुमति एक साथ ही मिल जाएगी 8 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान-डायट के ढांचे का पुनर्गठन 9. हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में केंद्रीयकृत किचन के लिए भूमि आवंटन और आठवीं तक के ‘स्कूलों में पका हुआ भोजन मुहैया होगा। 10 स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के लंबित वादों के निस्तारण को वन टाइम सेटलमेंट योजना आएगी। 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई गुरुवार को हुई धामी कैबिनेट की बैठक में 27 अक्तूबर से होने वाले सत्र में लाया लाया जाएगा अनुपूरक बजट को 28% अंक पर भी पास माने जाएंगे दिव्यांगजन उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं में बैठने वाले दिव्यांगजन छात्रों को भी राहत मिलेगी। कैबिनेट ने तय किया है कि अब 28 प्रतिशत अंक लाने पर भी दिव्यांगजन छात्रों को पास किया जाएगा। उन्हें पांच प्रतिशत अंक की छूट देने का निर्णय कैबिनेट ने किया। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क बनाना होगा आसान राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क बनाना अब आसान होगा ही, साथ ही उसमें लगने वाला समय भी कम होने जा रहा है। सड़क बनाने के लिए पहाड़ के कटान और उसके बाद संबंधित क्षेत्र में सुरक्षात्मक कार्यों के लिए अलग-अलग अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। एक बार में दोनौ कामों के लिए मंजूरी मिल जाएगी। सुरक्षात्मक कार्य भी साथ शुरू हो जाएगा।
