समाचार शगुन हल्द्वानी उत्तराखंड
उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर हुई प्रदेश कार्यकारिणी एवं जिला कार्यकारिणी की आनलाइन बैठक में शासन स्तर पर लगातार हो रही देरी से कर्मचारियों में गहरी नाराजगी है। संगठन के अध्यक्ष, महामंत्री और उपाध्यक्ष ने अलग-अलग बयान जारी कर सरकार से न्यायालय के आदेश और मुख्यमंत्री की घोषणा को शीघ्र लागू करने की मांग की है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा ने कहा कि “उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों से कर्मचारियों के पक्ष में आदेश आ चुके हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी अब तक आदेश लागू न होना बेहद खेदजनक है। सरकार को इसे नवरात्र तक हर हाल में लागू करना चाहिए। प्रदेश महामंत्री प्रमोद गुसाईं ने कहा कि हजारों कर्मचारी वर्षों से सेवा दे रहे हैं, लेकिन स्थायित्व न मिलने से उनका भविष्य असुरक्षित बना हुआ है। यह देरी कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फेर रही है। सरकार को तुरंत निर्णय लेकर स्पष्ट संदेश देना चाहिए। प्रदेश उपाध्यक्ष पूरन भट्ट ने कहा कि नियमितीकरण की प्रक्रिया को टालना कर्मचारियों के साथ अन्याय है। शासन स्तर पर अनावश्यक विलंब को समाप्त कर मुख्यमंत्री की घोषणा को ज़मीनी स्तर पर उतारना ही न्याय होगा। नवरात्र से पहले यह निर्णय लागू होना चाहिए। साथ ही डॉक्टर सुशीला तिवारी चिकित्सालय मैं कार्य कर रहे 659 कर्मचारियों को विगत सात महीनों से मानदेय अभी तक नहीं मिल पाया है जिससे सभी कर्मचारियों व उनके सभी परिवारजनों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। जहां पर विगत सात महीने से वेतन न मिलने से स्कूलों में फीस न भर पाने के कारण बच्चों को पेपर तक नहीं देने दिए जा रहे हैं। वहीं मकान मालिकों के द्वारा कमरे खाली करने के दबाव के साथ ही साथ ही आने वाले त्योहारों को लेकर भी खुशी के बदले चिंता बढ़ी है। तीनों पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि वे स्वयं हस्तक्षेप कर नियमितीकरण संबंधी आदेश को लागू कर हजारों कर्मचारियों को राहत दें। बैठक में 13 जिलों के पदाधिकारी ने प्रतिभाग किया। ऑनलाइन बैठक में रमेश शर्मा, प्रमोद गुसाईं, नितिन कुमार, पूरन चन्द्र भट्ट, गणेश गोस्वामी, मनोज जोशी, मनोज गड़कोटी, त्रिभुवन बसेरा, आंचल वर्मा, कमल गाड़िया, तेजा बिष्ट, विनोद बिष्ट, देवेंद्र रतूड़ी, योगेश भाटिया, नरेश थपलियाल, संदीप कुमार, अनिल कोटियाल, श्याम मेवाड़ी आदि मौजूद रहे।
