समाचार शगुन हल्द्वानी उत्तराखंड
हल्द्वानी। सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) में बदलाव कर यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस) को लागू करना सरकार का कर्मचारियों से छलावा है। सरकार एनपीएस के बाद अब यूपीएस कर्मचारियों पर थोपना चाहती है। यह बात उत्तराखंड पेयजल निगम के कर्मचारी नेता शीतल साह ने कही। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को केवल पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) ही चाहिए। साह ने कहा कि यदि एनपीएस या यूपीएस पुरानी पेंशन योजना से बेहतर है तो सांसद, विधायक और इसे लागू करने वाले स्वयं इस योजना को अपनाएं। उन्होंने कहा कि यूपीएस योजना के अंतर्गत 25 साल की नौकरी करने के बाद 50 फीसदी पेंशन अनुमन्य किये जाने की बाध्यता खत्म होनी चाहिए। कर्मचारियों को नौकरी शुरू होने के साथ ही 50 फीसदी पेंशन देने का प्रावधान होना चाहिए। साह ने स्पष्टï किया कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशवन योजना चाहिए, इसके अलावा कोई अन्य योजना नहीं।