समाचार शगुन हल्द्वानी उत्तराखंड
प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार मंडल द्वारा जीएसटी विभाग को टैक्स चोरी रोकने के लिए दिये गए ज्ञापन और कई बार अवगत करवाने के बावजूद कार्यवाही नहीं किये जाने से संगठन के पदाधिकारियों में आक्रोश है क्योंकि टैक्स चोरी के सामान की कीमत टैक्स अदा कर रहे व्यापारियों के माल की कीमत से काफी कम है। इस कारण जीएसटी भुगतान कर रहे व्यापारी के सामने कारोबार बंद करने का संकट आ गया है और वह अपना पंजीयन रद्द करने को विवश हो सकता है जिससे टैक्स के रूप मिलने वाले राजस्व से सरकार को बडी क्षति हो सकती है। इस क्रम में संगठन ने प्रधानमन्त्री को ईमेल से ज्ञापन भेजा है। इसमें कहा गया है कि देश और राज्यों के विकास के लिए केंद्र सरकार लगातार राजस्व बढ़ाने के प्रयास कर रही है लेकिन इसके उल्ट जीएसटी विभाग के नैनीताल और ऊधमसिंहनगर जिले में कार्यरत अधिकारी अपने कर्तव्यनिष्ठा का पूर्ण पालन नहीं कर रहे हैं। आरोप लगाया है कि विभाग के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से तथाकथित विकास विरोधी लोग बिना टैक्स भुगतान किए माल को बेधड़क ला रहे हैं। इस वजह से करोड़ों रुपये प्रतिदिन की हानि हो रही है। प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार मंडल व्यापारी हित के साथ ही राज्य व देश हित को सर्वोपरि रखता है। ऐसे में भ्रष्ट और राज्य के विकास विरोधी लोगों को महत्वपूर्ण पदों से हटाया जाय तथा इनकी आय संपत्ति की जांच की कार्यवाही के लिए शासन स्तर को लिखा जाय। दोषी पाए जाने पर बर्खास्त किया जाय।
