समाचार शगुन हल्द्वानी उत्तराखंड
रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सातवें वेतनमान के एरियर के भुगतान की मांग को लेकर मंडलीय प्रबंधक संचालन नैनीताल रीजन को मांगपत्र सौंपा है। परिषद के क्षेत्रीय अध्यक्ष जगदीश कांडपाल की ओर से सौंपे गये मांगपत्र में कहा है कि बीती 22 जनवरी को उत्तराखंड परिवहन निगम के निदेशक मंडल की 35वीं बोर्ड की बैठक में एल फैनेई अध्यक्ष उत्तराखंड परिवहन निगम की अध्यक्षता में हुई थी, इसमें निदेशक मंडल ने कुछ बिंदु पर निर्णय लिया गया था। बिंदु संख्या तीन में उत्तराखंड परिवहन निगम में नियमित कार्मिकों को सातवें वेतनमान का दिनांक 1-1-2017 से 30-9-2017 तक की अवधि के एरियर बिलों का भुगतान दो किश्तों में 50% माह जून 2024 व 50% माह नवम्बर 2024 में दिये जाने का निर्णय लिया गया था। इधर पता चला है कि अभी तक कुमाऊं क्षेत्र से नियमित कर्मचारियों के सातवें वेतनमान के बिलों को मुख्यालय में प्रेषित नहीं किया गया है। इसके अलावा 6-4-2024 को आपके कार्यालय पत्रांक संख्या 1231 में सहायक महाप्रबंधक वित्त काठगोदाम को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि सभी डिपो से सेवानिवृत्त कार्मिकों के सातवें वेतनमान के बिलों को मुख्यालय प्रेषित किया जाय लेकिन संज्ञान में आया है कि अभी तक बिलों को डिपोज से मंगाये जाने हेतु कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाया जाना निगम प्रबंधन की उदासीन कार्यशैली को प्रदर्शित करता है। जिससे कर्मचारियों में अत्यंत रोष व्याप्त है। यह भी स्पष्ट होता है कि निगम प्रबंधन द्वारा जानबुझ कर अशांति फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि पांच जून 2024 तक सभी नियमित/सेवानिवृत्त कार्मिकों के सातवें वेतनमान के बिलों को अविलंब निगम मुख्यालय को प्रेषित नही किया जाता है तो संगठन विवश होकर दिनांक छह जून से आरएम कार्यालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन को बाध्य होगा। मांगपत्र की प्रतिलिपि निगम के अध्यक्ष, सचिव व एमडी को भी भेजी गई है।
